न्यायालयातील विलंब आणि नामदेव जाधव

📕न्यायालयातील विलंब आणि नामदेव जाधव — आपली सर्वांची जबाबदारी

✒️✒️✒️
Adv. प्रकाश रा. जगताप
📞 8097236298

न्यायालय ही फक्त एक संस्था नाही, तर समाजातील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाशी निगडीत एक आधारस्तंभ आहे. न्याय मिळवण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला दिलेला आहे; मात्र प्रत्यक्षात अनेकांना हा अधिकार विलंब, अडथळे आणि व्यवस्थेतील दोषांमुळे मिळत नाही.

पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयातील नामदेव जाधव यांचा दुर्दैवी मृत्यू केवळ एका व्यक्तीची घटना नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेतील असमर्थतेचे प्रतीक आहे. त्यांच्या मृत्यूने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे: केस फक्त कागदोपत्री असतो, पक्षकाराचे आयुष्य नाही.

या लेखात आपण न्यायालयीन विलंबाचे मूळ कारणे, प्रणालीतील दोष, न्यायाधीश आणि वकिलांची भूमिका, पक्षकारांची मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती, तसेच उपाययोजना यावर सखोल विचार करू. हा लेख केवळ माहितीपर नाही, तर सर्व संबंधित घटकांसाठी जागरूकता आणि उत्तरदायित्वाची घंटा आहे.

🛑 “न्यायालयात केस चालत नाही म्हणून मृत्यूचा मार्ग…! आपण सारेच जबाबदार आहोत का?”
पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयात घडलेली घटना — नामदेव जाधव यांनी चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आपले जीवन संपवले — ही फक्त एका व्यक्तीची व्यक्तिगत दुर्दैवी घटना नाही, तर आपल्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर आणि समाजावर एक भयंकर प्रश्नचिन्ह आहे.

नामदेव जाधव यांचे मृत्यू फक्त एका क्षणिक वेदनेमुळे झालेले नाही, तर वर्षानुवर्षे न्याय न मिळाल्यामुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचे प्रतीक आहे. ही घटना आपल्या सर्वांना विचार करायला भाग पाडते — आपण न्यायालयीन विलंब, पगारापुरतं काम करणाऱ्या लोकांमागे दडलेले अपूर्ण समाधान, आणि पक्षकारांच्या आयुष्यातल्या त्रासासाठी किती जबाबदार आहोत?

आज न्यायालयात काम करणारे अनेक सन्माननीय लोक, काही अपवाद वगळता, फक्त पगारापुरते काम करतात, आणि पक्षकार मात्र वर्षानुवर्षे न्यायाची आस धरून थकतात. न्यायालयात “कामकाज” होतं, पण “न्याय” होत नाही — हीच खरी शोकांतिका आहे.

🛑 न्यायव्यवस्थेची हळूहळू वाढणारी शिथिलता
भारतातील न्यायव्यवस्था संविधानिक दृष्ट्या प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवण्याची हमी देते, परंतु प्रत्यक्षात अनेक कारणांमुळे हे सत्य भूतकाळातील स्वप्नच राहिले आहे.

2025 च्या आकडेवारीनुसार, भारतात सुमारे 5 कोटीपेक्षा जास्त प्रलंबित खटले न्यायालयांत रेंगाळत आहेत.

प्रत्येक खटल्यामागे एक माणूस असतो, त्याचे आयुष्य, कुटुंब, आर्थिक परिस्थिती, आणि मानसिक आरोग्य दडलेले असते.

न्यायालयीन कामकाजात वेग नाही; फाईल हातातून हातात फिरत राहतात, आणि मानवाचा जीव धोक्यात येतो.

याच कारणास्तव आज नाविन्यपूर्ण सुधारणा, Fast Track Courts, आणि Digital Case Management System सारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, नाहीतर “न्यायालयात केस चालत नाही” हा शब्द समाजात एक भयावह सत्य ठरेल.

🛑 न्यायाधीशांचं उत्तरदायित्व — फक्त पॉईंट्स पूर्ण करणे पुरेसं नाही
आजच्या व्यवस्थेत अनेक न्यायाधीशांच्या कामाचे मूल्यांकन केवळ आकडेवारीवर आधारित आहे. “दररोज १८ पॉईंट्स पूर्ण करणे” हे त्यांच्या कामाचे एकमात्र निकष ठरले आहे.

परंतु न्याय म्हणजे फक्त काम पूर्ण करणे नाही, तर प्रत्येक खटल्यामागील जीवन, संघर्ष, आणि वेदना समजून घेणे आहे.

प्रत्येक प्रकरणामागे एक माणूस आहे, ज्याचे आयुष्य, नोकरी, प्रतिष्ठा, कुटुंबाचे जीवन यावर परिणाम होत असतो.

“कामकाज” म्हणजे फाईल हाताळणे; “न्याय” म्हणजे फाईलमागील माणसाला समाधान देणे.

जर आपण फक्त आकडे पूर्ण करत राहिलो, तर न्यायालय एक व्यवसाय बनतो, न्याय नाही. अशा परिस्थितीत नामदेव जाधव सारखे दुर्दैवी मृत्यू पुन्हा पुन्हा घडतील.

काही न्यायाधीश फक्त तारीख घालणे किंवा अंक पूर्ण करणे हे काम मानतात, परंतु त्यामागे माणसाच्या जीवनाचे परिणाम दुर्लक्षित राहतात. हे मूल्यांकन पद्धतीला सुधारणे गरजेचे आहे.

🛑 वकिलांची भूमिका — न्यायाचा प्रवाह थांबवणारे बल
वकिल हे “ऑफिसर ऑफ द कोर्ट” आहेत, पण त्यांची भूमिका फक्त फाईल हस्तांतरित करण्यापुरती मर्यादित होत चालली आहे. अनेक वकिलांना प्रकरणांचे विलंबामुळे:

क्लायंटचा विश्वास गमवावा लागतो,

स्वतःची प्रतिष्ठा धोक्यात येते,

आणि न्यायाच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होतो.

वकील जर शांत राहिला, तर न्यायालयीन विलंब सिस्टमच्या ढिसाळपणाला चालना देतो. आज वकिलांनी एकत्र येऊन न्यायालयीन कामकाजात निश्चितता, पारदर्शकता आणि वेग आणण्याची आवश्यकता आहे.

उदाहरणार्थ, एक वकील सुमारे 10 प्रकरणे हाताळतो; जर प्रत्येक खटल्याची तारीख तीन ते चार वर्षे ढकलली गेली, तर पक्षकाराचा मानसिक ताण आणि आर्थिक भार यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

🛑 पक्षकाराचं आयुष्य — तारखांमध्ये गाडलं गेलेलं जग
वारंवार पुढे ढकलली जाणारी प्रकरणं पक्षकारासाठी सांघिक, आर्थिक आणि मानसिक संकट निर्माण करतात. विशेषतः गरीब, शेतकरी, कामगार वर्गावर हे परिणाम अधिक प्रमाणात दिसतात.

“तारीख पे तारीख” ही प्रक्रिया फक्त फाईलच हलवत नाही, तर मानसिक वेदना, आर्थिक अडचणी आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा नाश घडवते.

पक्षकारांच्या आयुष्यात न्याय न मिळाल्याने, त्यांचा विश्वास न्यायव्यवस्थेतून निघून जातो.

2023 मध्ये एका अहवालानुसार, जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांच्या 65% प्रकरणांमध्ये पक्षकाराचे मानसिक ताण, आर्थिक संकट आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम दिसून आले.

🛑 “जलद न्याय” मागणं गुन्हा ठरत असल्याचं सत्य
उच्च न्यायालयात ऐकायला मिळालं की — “तात्काळ प्रकरण चालवावं किंवा लवकर तारीख द्यावी” अशी मागणी केल्यास दंड होऊ शकतो.

यामुळे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात:

न्याय म्हणजे कायद्याप्रमाणे आहे की न्यायाधीशांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे?

जेथे जलद न्याय मागणं गुन्हा ठरतं, तेथे न्यायाची संकल्पना केवळ कागदावरच उरते.

जर लोक न्याय मिळवण्यासाठी मृत्यूला वळतात, तर संपूर्ण समाजासाठी हे चिंताजनक आहे.
उदाहरणार्थ, काही जिल्हा न्यायालयांमध्ये तातडीच्या सुनावण्या मागण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांवर आर्थिक दंड लावला जातो. ही पद्धत लोकशाही आणि न्यायाच्या मूलभूत अधिकारांशी विसंगत आहे.

🛑 भारतीय राज्यघटना आणि न्यायाची हमी
भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुतेची हमी देते. विशेषतः:

Article 14 — समतेचा अधिकार

Article 21 — जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार

Article 39A — प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवण्यास सक्षम करणे

परंतु प्रत्यक्षात, न्यायालयीन विलंब, अधिकार्यांची निष्काळजीपणा आणि भ्रष्टाचार यामुळे न्याय मिळवणे कठीण झाले आहे.
संविधानाने न्यायाच्या अधिकाराची हमी दिली आहे, पण आजच्या वास्तवात हे अधिकार केवळ कागदावरच राहतात, माणसाच्या आयुष्याशी संबंधित नाहीत.

🛑 प्रणालीतील दोष — संपूर्ण व्यवस्थाच जबाबदार
न्यायाधीश, वकिल, पक्षकार, कोर्ट कर्मचारी, शासकीय अधिकारी — सर्वच घटकांमध्ये दोष आहे.

फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्यावर हलत असताना मानवाच्या जीवनाचा प्रश्न दुर्लक्षित केला जातो.

प्रशासकीय ढिसाळपणा, निष्काळजीपणा, आणि भ्रष्टाचारामुळे न्याय विलंबाची संस्कृती निर्माण झाली आहे.

आज न्यायालयीन विलंब ही एक सामाजिक महामारी बनली आहे, जी प्रत्येक वर्गाला प्रभावित करते.

🛑 न्यायालयीन सुधारणा — सविस्तर आणि व्यवहार्य रूपरेषा

खालील उपाययोजना फक्त तांत्रिक बदल नव्हेत — त्या मानवावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांची गती, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवतील. प्रत्येक प्रस्तावाचे उद्दिष्ट स्पष्ट, अंमलबजावणीयोग्य आणि बाजूचा धोका कमी करणारे ठेवले आहे.

1) Fast Track Courts — काय, का आणि कसे लागू करावे

न्यायालयीन विलंबामुळे पक्षकारांचे मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक जीवन प्रभावित होते. Fast Track Courts ही उपाययोजना संवेदनशील प्रकरणांना प्राधान्य देऊन तात्काळ न्याय मिळवण्यासाठी ठरवण्यात आली आहे. या न्यायालयांचा उद्दीष्ट जीवनाशी, आरोग्याशी, समृध्दीशी किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेशी निगडीत प्रकरणांचे त्वरीत निवारण करणे आहे. त्यात जीवन/रुग्णालयीन आपत्कालीन बाबी, कौटुंबिक हिंसा जिथे त्वरित संरक्षण आवश्यक आहे, कंत्राट व भांडवलिक प्रकरणे जिथे आर्थिक नुकसान वाढते, तसेच निवडणूक किंवा मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तातडीच्या बाबी यांचा समावेश होतो.

Fast Track Courts रचनेसाठी राज्य पातळीवर प्राधान्यक्रम ठरविणारे मंडळ स्थापन केले जाईल, जे संवेदनशील प्रकरणे ओळखेल आणि विशेष न्यायाधीश दल किंवा बेंच नियुक्त करेल. या न्यायालयांसाठी वेगळे वेळापत्रक, लॉजिस्टिक सुविधा, कक्ष आणि स्टाफ, तसेच स्वतंत्र केस-ट्रॅकिंग प्रणाली लागू केली जाईल. प्राथमिक चॅनेलिंग प्रक्रियेद्वारे अर्ज/फिर्याद दाखल होताच संवेदनशील प्रकरणे Fast Track मध्ये पाठवली जातील, आणि प्रत्येक प्रकरणासाठी निश्चित hearing-window व फॉलो-अप मेकॅनिझम ठरवला जाईल.

यामुळे पक्षकारांना जलद सुनावणी मिळेल, मानसिक आणि आर्थिक ताण कमी होईल, आणि न्यायप्राप्तीची गती दृश्यमान बनेल. जोखीम म्हणून संसाधनाभाव किंवा अपवादांची गैरवापर शक्यता असू शकते; त्यामुळे eligibility criteria ठरवणे, नियमित ऑडिट करणे आणि संसाधन व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. Fast Track Courts केवळ तातडीने न्याय देण्यासाठी नाहीत, तर न्यायव्यवस्थेतील विश्वास व परिणामकारकता वाढविण्याचे साधन ठरतात.

2) Case Management System (CMS) — डिजिटल फाईल ट्रॅकिंग व कार्यप्रवाह

आजच्या न्यायव्यवस्थेत प्रकरणांची संख्या आणि त्यांचा कार्यप्रवाह इतका मोठा आहे की, पारंपरिक पेपर-आधारित व्यवस्थापनाने न्यायालयीन कामकाज नियंत्रित करणे अवघड झाले आहे. Case Management System (CMS) हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म प्रत्येक प्रकरणाच्या संपूर्ण लाइफसायकलवर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक साधन ठरेल. प्रत्येक प्रकरणाला युनिक आयडी देऊन त्याची डिजिटल नोंद ठेवली जाईल, ज्यामध्ये तारीख, नोटिस, आदेश, फाइल हँडलर्स, आणि प्रक्रियेत घडणारी प्रत्येक महत्वाची घटना ट्रॅक केली जाईल.

CMS मधील ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स पक्षकार, वकील, कोर्ट स्टाफ आणि न्यायाधीशांना वेळेवर सूचना देतात, तर प्राथमिकता-इंजिन (priority engine) तातडीच्या प्रकरणांना वर आणून न्यायाची गती सुनिश्चित करतो. प्रत्येक क्रियाकलापाचे लॉग (who did what and when) ठेवून पूर्ण ऑडिट ट्रेल तयार केला जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता व जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. सोपा शोध, रिपोर्टिंग आणि डॅशबोर्ड सुविधा न्यायालयीन व्यवस्थापनासाठी डेटा-आधारित निर्णय घेण्यास सक्षम करतात.

अंमलबजावणीसाठी पायलट प्रकल्प प्रथम एका जिल्ह्यात सुरू करून नंतर राज्यव्यापी विस्तार केला जाईल. डेटा प्रायव्हसी, अॅक्सेस हायरार्की, आणि नियमित बॅकअपसाठी स्पष्ट नियम ठरवले जातील. प्रशिक्षणाद्वारे प्रशासकीय कर्मचारी आणि वकिलांना डिजिटल केस मॅनेजमेंटमध्ये प्रवीण करणे अनिवार्य आहे. तसेच डिजिटल विभाजनामुळे काही पक्षकार किंवा कर्मचाऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून मोबाईल सहाय्य केंद्रे व कोर्ट-आधारित सहाय्य केंद्रे उभारणे गरजेचे आहे.

CMS केवळ तांत्रिक सुधारणा नाही, तर न्यायालयीन कार्यप्रवाहात वेग, पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणणारे महत्वाचे साधन ठरेल, ज्यामुळे प्रकरणांचा विलंब कमी होऊन न्याय अधिक परिणामकारक होईल.

3) Justice Satisfaction Index (JSI) — न्यायाचे मोल मोजण्याचा निर्देशांक

भारतीय न्यायव्यवस्थेत आजपर्यंत निकालांची संख्या, प्रलंबित प्रकरणे किंवा सुनावणीचा कालावधी यावरच कार्यक्षमतेचा मापदंड ठरवला जातो; मात्र Justice Satisfaction Index (JSI) हे संकल्पनात्मक साधन न्यायाचा खरा दर्जा — म्हणजेच नागरिकांचा समाधानाचा स्तर — मोजण्यासाठी अत्यावश्यक ठरू शकते. या निर्देशांकाचा उद्देश केवळ न्याय मिळण्याच्या गतीवर नव्हे तर त्याच्या गुणवत्तेवर आणि अनुभवावर लक्ष केंद्रित करणे आहे.

JSI अंतर्गत काही प्रमुख मापदंड विचारात घेतले जातील — उदा. प्रकरणांच्या सुनावणीस लागणारा वेळ व निकालाचा वेळेवरता (timeliness), पक्षकार व पीडितांच्या अनुभवांचे सर्वेक्षण (procedural fairness, accessibility, treatment by staff), आदेशांचे पालनाचे प्रमाण (compliance rate), तसेच अपील दाखल होण्याचे प्रमाण (appeal rate) हे न्यायाविषयीच्या समाधानाचे सूचक मानले जाईल.

डेटा संकलनासाठी कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम (CMS) मधील आकडेवारी, तटस्थ सर्वेक्षणे आणि स्वतंत्र तृतीय पक्ष ऑडिट यांचा एकत्रित वापर केला जाईल. परिणामी मिळणारे JSI अहवाल सार्वजनिक केले जाऊन, न्यायालयीन धोरणनिर्मिती, बेंच-बाय-बेंच तुलनात्मक विश्लेषण, आणि प्रणालीगत सुधारणा यासाठी वापरले जातील.

महत्त्वाचे म्हणजे, JSI चा उद्देश न्यायाधीशांवर दंडात्मक नियंत्रण आणणे नसून — सुधारणा, उत्तरदायित्व आणि जनविश्वास वाढविणे हा आहे. अशा प्रकारे, JSI न्यायव्यवस्थेला केवळ “निर्णय देणारी यंत्रणा” न ठेवता “न्याय अनुभव देणारी संस्था” बनविण्याकडे एक प्रभावी पाऊल ठरेल.

4) Open Court Portal — पारदर्शकता व सहभागिता वाढविणारा प्लॅटफॉर्म

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि जनसहभाग वाढवण्यासाठी “Open Court Portal” हा एक महत्त्वाचा डिजिटल उपक्रम ठरू शकतो. या पोर्टलचे उद्दिष्ट न्यायप्रक्रियेतील सर्व टप्प्यांवर माहिती सहज, वेगाने आणि सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देणे हे आहे. नागरिक किंवा वकिलांना त्यांच्या प्रकरणांचा रिअल-टाइम स्टेटस, तारीख, आदेश, आणि पुढील कार्यवाहीची माहिती ऑनलाईन मिळेल. सार्वजनिक केस-शोध सुविधा, ई-सर्व्हिस नोटिस (ईमेल/SMS/push द्वारे), आणि कोर्ट आदेशांचे PDF स्वरूपात तातडीने प्रकाशन या फीचर्समुळे न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता निर्माण होईल.

वकिल आणि पक्षकारांसाठी स्वतंत्र लॉगिन द्वारे केस-संबंधित कागदपत्रं अपलोड करणे, सूचना घेणे आणि ग्रिव्हन्स मॉड्यूलमधून तक्रारी नोंदवून त्यांचे ट्रॅकिंग करणे शक्य होईल. हा प्लॅटफॉर्म स्थानिक भाषांमध्ये, मोबाईल-अनुकूल स्वरूपात आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी कोर्टांमधील किऑस्क सहाय्य केंद्रांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात यावा. गोपनीयता राखण्यासाठी संवेदनशील प्रकरणे (उदा. लैंगिक अत्याचार, अल्पवयीन, आरोग्यसंबंधी वाद) यांची माहिती सुरक्षित एनक्रिप्शन प्रणालीत मर्यादित प्रवेशासह साठवली जाईल.

अशा प्रकारे, Open Court Portal न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग यांची नवी दिशा ठरू शकते. पक्षकारांचा वेळ, खर्च आणि अस्वस्थता कमी होऊन न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

5) Public Accountability Act for Judiciary — संतुलन ठेवत जबाबदारी लागू करणे

भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा तिच्या स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेत आहे; परंतु हे स्वातंत्र्य जबाबदारीशिवाय टिकू शकत नाही. “Public Accountability Act for Judiciary” ही संकल्पना या दोन्ही तत्त्वांमध्ये संतुलन साधणारी ठरू शकते — ज्यामध्ये न्यायाधीश व न्यायालयीन यंत्रणा यांना पारदर्शकतेसह उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत आणले जाते, परंतु त्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्याला कुठलाही धोका न पोहोचवता.

या कायद्याचे उद्दिष्ट म्हणजे न्यायव्यवस्थेत सार्वजनिक विश्वास, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची पुनर्स्थापना करणे. यासाठी एक स्वतंत्र ग्रिव्हन्स मॅकेनिझम असावा, जिथे नागरिक, वकील किंवा पक्षकार आपली तक्रार नोंदवू शकतील. त्या तक्रारींची प्राथमिक छाननी करून, गंभीर बाबींचा स्वतंत्र चौकशी समितीकडे संदर्भ दिला जावा. हे समित्या वरिष्ठ न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीश आणि सार्वजनिक प्रतिनिधींच्या सहभागाने स्थापन कराव्यात, जेणेकरून निष्पक्षता आणि न्यायिक प्रतिष्ठा दोन्ही राखली जातील.

याशिवाय, नैतिक आचारसंहिता आणि वर्तन नियमावली स्पष्ट असावी — ज्यात conflict of interest, disclosure norms, आणि न्यायालयीन वर्तनातील शिस्तबद्धता यांचा समावेश असेल. तसेच दरवर्षी एक Annual Judicial Performance & Transparency Report प्रकाशित व्हावी, ज्यात न्यायालयीन कामकाजाचा वेग, प्रलंबित प्रकरणांची कारणमीमांसा, आणि सुधारणा उपायांचा आराखडा दिला जावा. हे समाजासमोर न्यायालयीन यंत्रणेची जबाबदारी अधोरेखित करेल.

महत्त्वाचं म्हणजे, या कायद्यात न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण ही प्राथमिक अट असावी. हा कायदा दंडात्मक स्वरूपाचा नसून सुधारणा, पुनर्रचना आणि आत्मपरीक्षण यावर केंद्रित असावा. न्यायाधीशांच्या निर्णयांवर हस्तक्षेप होणार नाही; फक्त प्रक्रियात्मक गैरवर्तणूक, विलंब, भ्रष्टाचार किंवा नैतिक उल्लंघनांवरच कारवाई केली जाईल.

या प्रणालीची अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र आयोगाद्वारे केली जावी. प्रत्येक न्यायालयीन स्तरावर या आयोगाला रिपोर्टिंगची जबाबदारी असेल, आणि सर्व कारवाई पारदर्शक, दस्तऐवजीकृत आणि रेडीकार्डबद्ध स्वरूपात होईल.

अशा “Public Accountability Act” मुळे न्यायव्यवस्था केवळ स्वायत्तच नाही, तर उत्तरदायी आणि समाजाच्या विश्वासास पात्र बनेल. कारण स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी — या दोन्हींच्या संगमातच खरी न्यायसंस्कृती फुलते.

6) Training & Sensitization — संवेदनशीलतेसहित कार्यशाळा व सातत्यपूर्ण शिक्षण
न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटक — न्यायाधीश, लिपिक, कोर्ट कर्मचारी आणि सहाय्यक अधिकारी — हे न्यायप्रक्रियेचे अत्यावश्यक स्तंभ आहेत. मात्र केवळ कायद्याचे ज्ञान असणे पुरेसे नाही; त्या ज्ञानाला मानवी संवेदनशीलतेची जोड असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत “Training & Sensitization” ही नियमित आणि बंधनकारक प्रक्रिया म्हणून रूजवणे गरजेचे आहे.

या प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट केवळ तांत्रिक कौशल्य वाढविणे नसून, मानवाधिकारांची जाणीव, पीडितांशी समजूतदार वर्तन, आणि पक्षकारांशी मानवीय संवाद यासाठी आवश्यक मानसिक तयारी करणे आहे. प्रशिक्षणामध्ये केस मॅनेजमेंट व डिजिटल टूल्स, एथिक्स व प्रोफेशनल बिहेवियर, कस्टमर-सर्व्हिस स्किल्स, तसेच डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर-सुरक्षा यासारख्या आधुनिक घटकांचा समावेश असावा. विशेषतः न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना “trauma-informed approach” च्या माध्यमातून पीडित व्यक्तींच्या भावनिक अवस्थेची समज आणि संवेदना विकसित करणे आवश्यक आहे.

ही प्रक्रिया “ब्लेंडेड लर्निंग” पद्धतीने राबवली जावी — म्हणजेच ऑनलाइन मॉड्यूल्सद्वारे सैद्धांतिक ज्ञान, प्रत्यक्ष कार्यशाळेद्वारे अनुभवाधारित शिक्षण आणि दरवर्षी रिफ्रेशर कोर्सेसद्वारे सातत्यपूर्ण अद्ययावतता. प्रशिक्षणानंतर त्याचा परिणाम मोजण्यासाठी व्यवहारिक परीक्षांचे आयोजन, फॉलो-अप ऑब्झर्वेशन आणि न्यायालयीन कामकाजातील सुधारणा (उदा. CMS वापराचा दर, पक्षकारांचे समाधान, आदेशाच्या गुणवत्तेत सुधारणा) यांचे विश्लेषण केले जावे.

अशा प्रकारचे प्रशिक्षण दीर्घकाळात एक संवेदनशील, तंत्रज्ञ आणि मानवकेंद्रित न्यायव्यवस्था तयार करण्यास मदत करेल. न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायाधीशांना हे प्रशिक्षण फक्त “अधिकृत प्रक्रिया” म्हणून नव्हे, तर मानवाला केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या न्यायसंस्कृतीचा पाया म्हणून स्वीकारणे गरजेचे आहे. अशा मनोवृत्तीने प्रशिक्षित यंत्रणा पक्षकारांशी अधिक सभ्य, संवेदनशील आणि प्रभावी संवाद साधेल — आणि न्यायालय हे खरोखरच “न्यायाचा अनुभव देणारे ठिकाण” बनेल.

🛑 नामदेव जाधव प्रतीक
नामदेव जाधव यांचा मृत्यू एक चेतावणी आहे:
आपण मौन राहिलो तर आणखी किती नामदेव मरतील?

न्यायालयात प्रकरणांमध्ये विलंब म्हणजे मानव जीवनाची हत्या होऊ शकते.

न्यायालय फक्त कायद्याचे पालन करणारा संस्था नाही, तर जीवनाचे रक्षण करणारा स्तंभ आहे.

जर न्याय मिळवण्याचा मार्ग मृत्यूच्या कडे वळत असेल, तर संपूर्ण समाजासाठी आणि लोकशाहीसाठी हे गंभीर संकट आहे.

🛑 निष्कर्ष
न्यायालयीन विलंब केवळ न्यायाधीश किंवा वकीलांचा प्रश्न नाही, तर पूर्ण प्रणालीचे उत्तरदायित्व आहे.

वकिल, न्यायाधीश, पक्षकार आणि सामान्य जनता सर्वांनी मिळून न्यायालयीन कामकाजात सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.

न्याय ही संकल्पना फक्त कायद्याचे पालन नव्हे, तर मानवी जीवनाच्या आधारावर उभी राहते.

आज नामदेव गेले, उद्या अजून किती नामदेव असे मृत्यूच्या मार्गावर वळतील, हे आपण ठरवू शकतो.

🛑 आपण न्यायालयीन विलंबावर, प्रणालीतील दोषांवर आणि आपल्या स्वतःच्या जबाबदारीवर सखोल विचार करणार आहोत का?

न्याय हे फक्त कायद्याचे पालन नसून मानवी जीवनाचे रक्षण आहे.
🛑नामदेव जाधव यांचा मृत्यू आपल्याला सततची चेतावणी देतो की, न्यायालयीन विलंब आणि व्यवस्थेतील दोष फक्त आकडेवारीतील समस्या नाहीत; ते मानव जीवनाशी निगडीत गंभीर संकट आहेत.

आज जर आपण मौन राहिलो, तर उद्या आणखी किती “नामदेव” न्यायाच्या वाटेवरून वळून मृत्यूच्या मार्गावर जातील, हे समाज ठरवणार नाही. न्याय ही फक्त कायद्याचे पालन नाही, तर मानवी जीवनाचे रक्षण आहे.

संपूर्ण समाजाने — न्यायाधीश, वकिल, पक्षकार, प्रशासन आणि नागरिक — एकत्र येऊन न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता, निश्चितता, वेग आणि संवेदनशीलता आणावी. केवळ याच उपायांनी आपण नामदेव जाधव सारख्या दुर्दैवी मृत्यू पुन्हा होऊ नयेत याची हमी देऊ शकतो.

न्याय ही संकल्पना फक्त कागदावर राहू नये; ती जीवनाचा आधारस्तंभ बनली पाहिजे.

✒️✒️✒️
Adv. प्रकाश रा. जगताप
अध्यक्ष, कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संघटना
📞 8097236298

(फेसबुक कॉपी पेस्ट)

माझी प्रतिक्रियाः

चांगला लेख. पण या गोष्टी भारतातच जास्त का होता चालल्यात? न्याय वेळेत मिळत नाही म्हणून इंग्लंड, अमेरिका यासारख्या बहुसंख्येने सुशिक्षित असलेल्या देशांत किती आत्महत्या होतात याचाही थोडा तुलनात्मक अभ्यास केला तर समजण्यासाठी सोपे पडेल.

-©ॲड.बी.एस.मोरे, २२.१०.२०२५